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किसानों को गन्ना मूल्य का पूरा भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखण्ड, CM रावत ने कही ये बात

नई दिल्ली। शनिवार को उत्तराखंड के रूद्रपुर में गांधी पार्क में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसाना कल्याण योजना का शुभारम्भ किया। उन्होंने योजना के तहत लाभार्थियों को बिना ब्याज के 03 लाख रूपये का ऋण के चैक वितरित करते हुए कहा कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस मौके पर सीएम रावत ने कहा कि इससे पहले किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर 01 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया गया था जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये तथा किसानों के द्वारा इस धनराशि का बेहतर सदुपयोग करने का ही प्रतिफल है कि उनके हित में अब यह धनराशि 03 लाख की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 43 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। जिसमें 2578.74 लाख की योजनाओ का लोकार्पण तथा 9444.77 लाख की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

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योजना की शुरुआत होने के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने 19 किसानों को दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत तीन-तीन लाख का बिना ब्याज का ऋण व तीन किसानों को कृषि यंत्र वितरित किये। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्वयं सहायता समुहों को बिना ब्याज के 05 लाख की धनराशि के चेक भी वितरित किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय किस प्रकार से दोगुनी हो इस पर लगातार कार्य कर रही है ताकि हमारे प्रदेश के किसानों का जीवन स्तर सुधरे व एक अलग पहचान उत्तराखण्ड के किसानों को प्रदेश ही नही देश स्तर पर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना बिमारी की विपरित परिस्थितियों के बावजुद भी हमारे किसानों ने राज्य में अपने उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया है।

सीएम रावत ने कहा कि, हमने किसानों का रिकार्ड समय में उनकी उत्पादों का भुगतान की व्यवस्था की है। 250 करोड़ रूपये का प्राविधान कर रिकार्ड समय में गन्ना किसानो का शत प्रतिशत भुगतान किया गया। 10 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय 242 क्रय सेन्टरों के माध्यम से किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि किसानों को एक सप्ताह के अन्दर धान क्रय का भुगतान कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल आदि के क्षेत्र में लोकहित से जुड़े अनेक निर्णय लिये हैं। प्रधानमंत्री के 2024 तक हर घर को नल से जोड़ने की योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन 2360 के बजाय एक रूपये में तथा शहरी क्षेत्रों में 6000 के स्थान पर 100 रूपये में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2022 तक हर घर को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। देहरादून और बागेश्वर जनपदों को दिसम्बर तक हर घर को नल से पेयजल आपूर्ति कर दी जायेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध राज्य सरकार जीरो टालरेन्स की नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध धर्म युद्ध की शुरूआत भी हमने ऊधम सिंह नगर से की है। एन एच 74 में हुई लगभग 200 करोड़ की गड़बडी में दोषी पाये गये 111 कर्मचारियों/अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है तथा कुछ अन्य के खिलाफ भी कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही का अभियान जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में जो लोग संलिप्त है उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक की भांति है इसे खत्म कराना बहुत जरूरी है। अपनी बात में सीएम ने कहा कि, उधमसिंह नगर में 10819 कास्कारों को भूमिधरी का अधिकार दिया है और अभी 47630 कास्कारों को भूमिधरी अधिकार देना शेष है जिसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को लिया गया है, जिसके तहत उधमसिंह नगर में 534 गांवो के 57165 लोग अभी तक लाभान्वित हो चुके है व 6619 स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किये जा चुकें।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने स्वामित्व योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के देहरादून व पंतनगर के एयरपोर्ट को अन्तराष्ट्रीय तर्ज पर बनाया जायेगा वही 11 सौ एकड भूमि में ग्रीन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जायेगा यह एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जो भारत को ही नही बल्कि उधमसिंह नगर को भी पूरी दूनियां को जोडेगा, जिससे यहा का चहुमुखी विकास होगा व अपार रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ में मेडिकल कालेजो का निर्माण तेजी से चल रहा है जो शीघ्र ही आम जनता को समर्पित कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला राज्य है जहा सरकार ने अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक उत्तराखण्ड वासियों को पांच लाख तक का स्वास्थ सुरक्षा कवच देने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि ईलाज करने हेतु अब तक 123 अस्पताल अनुबन्ध थे जो आज लगभग 22 हजार अस्पताल अनुबन्धित है। जिसमें आज उत्तराखण्ड वासी अपने स्वास्थ गोल्डन कार्ड के तहत इलाज करा सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये विकास परक योजनाओं से सम्बन्धित स्टॉलों का भी निरीक्षण किया।

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